IGRS शिकायतों में लापरवाही पर सख्त हुए कानपुर डीएम, 7 विभागों को नोटिस, अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी
कानपुर नगर, 4 जून 2025।
जन-संतोष और प्रशासनिक पारदर्शिता के दृष्टिकोण से IGRS (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्टरेट सभागार में अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में जन-शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले 7 विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
नकारात्मक फीडबैक से बिगड़ी छवि
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि 3 जून 2025 को शासन द्वारा जारी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कुछ विभागों से प्राप्त नकारात्मक फीडबैक का प्रतिशत 83% तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा न केवल कार्य प्रणाली में लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि जिले की रैंकिंग और प्रशासनिक छवि को भी प्रभावित कर रहा है।
नोटिस प्राप्त विभागों की सूची
इन विभागों को 10 जून 2025 तक संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं:
- जलकल विभाग, नगर निगम
- नगर निगम, कानपुर नगर
- उप जिलाधिकारी (सदर)
- प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग
- तहसीलदार (सदर)
- जिला विद्यालय निरीक्षक
- सहायक श्रमायुक्त
विशेष रूप से, प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता श्री अनूप मिश्रा पर गंभीर लापरवाही के आरोप हैं। उन्हें IGRS पर दर्ज शिकायतों की प्रकृति के अनुसार समाधान विकल्पों की जानकारी भी नहीं है, जो प्रशासनिक अज्ञानता की ओर संकेत करता है।
सख्त चेतावनी और आगामी निर्देश
जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि निर्धारित समयसीमा तक संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। यह कदम सभी विभागों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि अब शिकायतों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी का वक्तव्य
“जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।”जितेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी कानपुर नगर
