कानपुर के बिल्हौर मामले में नया मोड़: वैध लाइसेंस की पुष्टि के बाद पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

रिपोर्ट – शुभम शर्मा 

कानपुर जिले के बिल्हौर क्षेत्र में प्रतिबंधित जानवरों के अवशेष मिलने के मामले ने अब एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया है। जिस स्थान पर अवशेष मिलने का दावा किया गया था, वहां मृत जानवरों की खाल उतारने और हड्डियों को अलग करने का वैध लाइसेंस होने की पुष्टि सामने आई है। इस नई जानकारी के बाद पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति हो गई थी समाप्त 

सूत्रों के अनुसार, संबंधित स्थल का लाइसेंस अप्रैल माह तक वैध है। लाइसेंसधारी को नियमानुसार मृत पशुओं की खाल उतारने, हड्डियों को अलग करने और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत निस्तारित करने की अनुमति प्राप्त है। यह कार्य पशुपालन और नगर निकायों से जुड़े नियमों के अंतर्गत किया जाता है और इसके लिए विधिवत स्वीकृति आवश्यक होती है।

हालांकि, सोमवार देर रात कानपुर पुलिस ने बिल्हौर क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर छापा मारा था। उस समय आशंका जताई गई थी कि वहां प्रतिबंधित पशुओं से जुड़े अवशेष पाए गए हैं। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और थाने स्तर पर सख्त कदम उठाए गए।

एसएचओ सहित अन्य पुलिस वालों पर हुई थी कार्रवाई 

इसके बाद, मामले में बिल्हौर थाने के प्रभारी (SHO) सहित तीन अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। इस कार्रवाई को उस समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से जरूरी बताया गया। लेकिन जैसे-जैसे तथ्य सामने आए, वैसे-वैसे पुलिस की जल्दबाजी पर सवाल खड़े होने लगे।

अब जब यह स्पष्ट हो गया है कि जिस स्थल पर अवशेष मिले, वहां वैध लाइसेंस मौजूद था, तो पुलिस विभाग के भीतर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुनर्विचार की स्थिति बनती दिख रही है। सूत्र बताते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले की समीक्षा शुरू कर दी है और यह देखा जा रहा है कि कार्रवाई से पहले सभी दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं की गई।

बहाली की है चर्चा 

इसी क्रम में यह जानकारी भी सामने आई है कि निलंबित किए गए बिल्हौर थाने के SHO और तीन अन्य पुलिसकर्मियों को बुधवार तक बहाल किया जा सकता है। साथ ही, जिन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें रिहा करने और दर्ज मुकदमे को समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू होने की संभावना है।

कानूनी जानकारों का कहना है कि किसी भी मामले में कार्रवाई से पहले लाइसेंस, अनुमति और नियमों की जांच बेहद जरूरी होती है। यदि संबंधित व्यक्ति या स्थल के पास वैध दस्तावेज मौजूद हों, तो बिना पूरी जांच के की गई कार्रवाई बाद में प्रशासन के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है।

स्थानीय स्तर पर भी इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कदम उठाया, जबकि अन्य का कहना है कि जांच में जल्दबाजी से निर्दोष लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं, प्रशासन से यह अपेक्षा की जा रही है कि भविष्य में इस तरह के मामलों में तथ्यों की पुष्टि के बाद ही कार्रवाई की जाए।

फिलहाल, बिल्हौर का यह मामला पुलिस प्रक्रिया, जांच प्रणाली और प्रशासनिक संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है। आने वाले दिनों में विभागीय समीक्षा के बाद यह स्पष्ट होगा कि इस घटनाक्रम से क्या सबक लिया जाता है और भविष्य में ऐसी स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा।