नवीन सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, कई अधिकारियों को चेतावनी

रिपोर्ट – शिवा शर्मा 

कानपुर: जनपद के समग्र विकास और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में नवीन सभागार में एक महत्वपूर्ण मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएम डैशबोर्ड पर दर्ज विकास कार्यों और निर्माण परियोजनाओं की गहन समीक्षा की गई।

500 आधार केंद्रों की स्थापना का निर्देश

बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में आधार से संबंधित कार्यों में गति लाने हेतु वर्तमान में संचालित 262 आधार केंद्रों को बढ़ाकर 500 किया जाए। इससे आमजन को नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ व बायोमेट्रिक अपडेट जैसी आवश्यक सेवाएं सरलता से उपलब्ध हो सकेंगी।

निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता पर बल

इसके बाद, 1 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी निर्माण कार्य में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो, तो तुरंत मुख्य विकास अधिकारी या उन्हें स्वयं अवगत कराया जाए। इससे कार्यों में देरी नहीं होगी और गुणवत्ता बनी रहेगी।

अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश

जिलाधिकारी ने अनुपस्थित अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की घोषणा की। अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। साथ ही, प्रोजेक्ट मैनेजर सेतु निगम को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया।

फैमिली आईडी कार्य की धीमी प्रगति पर चेतावनी

फैमिली आईडी प्रगति को लेकर जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी, दिव्यांगजन अधिकारी, डीसी मनरेगा, डीडी एजी और बेसिक शिक्षा अधिकारी को जून माह में लक्ष्य पूरा न करने पर वेतन न जारी करने की चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रैंकिंग सुधार के निर्देश और नाराजगी

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और निपुण परीक्षा आकलन की समीक्षा में जनपद की रैंकिंग “D” पाई गई। जिलाधिकारी ने इसे 31 जून 2025 तक “A” रैंक में लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, सहकारी दुग्ध समितियों की खराब स्थिति पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने को कहा गया।