पढ़िए यूपी में PCS अफसरों के तबादले का नया फॉर्मूला, 3 साल पूरे करने वालों की रिपोर्ट के आधार पर होगा निर्णय
रिपोर्ट – ब्रजेश शर्मा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में PCS अफसरों के तबादलों को लेकर एक नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार 30 मई 2027 तक किसी जिले या पद पर तीन वर्ष की अवधि पूरी करने वाले अधिकारियों के नाम इस प्रक्रिया में शामिल किए जा रहे हैं। इस बार तबादलों में पारदर्शिता और कार्यप्रणाली को प्राथमिक आधार बनाने पर जोर दिया गया है।
बताया जा रहा है कि नियुक्ति विभाग ने कमिश्नरों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जबकि जिलाधिकारियों (DM) ने अपने-अपने जिलों में तैनात PCS अफसरों की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर ग्रेडिंग के साथ रिपोर्ट कमिश्नर को सौंप दी है। इसके बाद यह समेकित रिपोर्ट शासन स्तर पर भेजी जा रही है, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
तीन साल की नीति को दिया गया आधार
प्रदेश सरकार पहले भी स्थानांतरण नीति के तहत एक पद पर तीन वर्ष की अधिकतम तैनाती का प्रावधान लागू करती रही है। हालांकि इस बार प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और दस्तावेज आधारित बनाने की कोशिश की गई है।
विशेष रूप से 30 मई 2027 तक तीन साल की सेवा अवधि पूरी करने वाले अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। इसके अलावा जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें या प्रदर्शन संबंधी टिप्पणियां दर्ज हैं, उनकी रिपोर्ट भी अलग से संलग्न की गई है।
जिलों से आई कार्यप्रणाली रिपोर्ट
इस बार तबादला प्रक्रिया में प्रशासनिक रिपोर्ट को प्रमुख आधार बनाया गया है। जिलाधिकारियों ने अपने अधीन कार्यरत PCS अफसरों के कामकाज, अनुशासन, जनसुनवाई, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और समन्वय क्षमता के आधार पर ग्रेडिंग की है।
इसके पश्चात यह रिपोर्ट मंडलायुक्त (कमिश्नर) को भेजी गई, जहां से समेकित समीक्षा कर नियुक्ति विभाग को अग्रसारित किया गया। शासन स्तर पर इन रिपोर्टों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है ताकि स्थानांतरण में निष्पक्षता बनी रहे।
पति-पत्नी पोस्टिंग का रखा जाएगा ध्यान
तबादलों में इस बार दंपत्ति नीति को भी ध्यान में रखा जाएगा। यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो यथासंभव एक ही जिले या निकटवर्ती जिलों में तैनाती देने पर विचार किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे पारिवारिक संतुलन बना रहता है और अधिकारी बेहतर तरीके से कार्य कर पाते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर ही लिया जाएगा।
सिफारिशों और पत्रों पर भी किया जायेगा विचार
सूत्रों के मुताबिक, जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों द्वारा भेजे गए पत्रों पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि शासन स्तर पर यह स्पष्ट किया गया है कि अंतिम आधार प्रशासनिक रिपोर्ट और कार्यप्रदर्शन ही रहेगा।
मजबूत सिफारिश रखने वाले अधिकारियों को लाभ मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा, लेकिन प्रक्रिया को संतुलित और नियमसम्मत रखने पर जोर दिया गया है।
कई स्तरों पर होगा मंथन
PCS अफसरों के तबादलों को लेकर कई स्तरों पर मंथन चल रहा है। विभागीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है।
विशेष रूप से यह देखा जा रहा है कि जिन जिलों में विकास परियोजनाएं प्रगति पर हैं, वहां स्थिरता बनी रहे। साथ ही, जिन स्थानों पर प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है, वहां सक्षम अधिकारियों की तैनाती की जा सके।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर दिया जायेगा जोर
नई व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। पहले जहां स्थानांतरण प्रक्रिया पर अक्सर सवाल उठते थे, वहीं अब रिपोर्ट आधारित प्रणाली से विवाद की संभावनाएं कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, शासन यह भी चाहता है कि अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश मिले कि उनके कार्यप्रदर्शन का सीधा प्रभाव उनकी तैनाती पर पड़ सकता है।
प्रशासनिक संतुलन की चुनौती
हालांकि तबादला प्रक्रिया हर वर्ष प्रशासनिक चुनौती बनकर सामने आती है। एक ओर अधिकारियों की व्यक्तिगत परिस्थितियां होती हैं, तो दूसरी ओर शासन की प्राथमिकताएं।
इसलिए संतुलन बनाना जरूरी है। शासन स्तर पर यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि महत्वपूर्ण पद रिक्त न रहें और कार्य की निरंतरता बनी रहे।
आगामी दिनों में जारी हो सकती है सूची
सूत्रों के अनुसार, सभी रिपोर्टों के अध्ययन के बाद तबादलों की सूची जल्द जारी की जा सकती है। संभावना है कि चरणबद्ध तरीके से आदेश जारी हों।
अधिकारियों के बीच इस प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज है, क्योंकि नई नीति के तहत कई जिलों में बड़े बदलाव हो सकते हैं।
PCS अफसरों का तबादला फॉर्मूला इस बार अधिक व्यवस्थित और रिपोर्ट आधारित नजर आ रहा है। तीन साल की अवधि पूरी करने वाले अधिकारियों को प्राथमिकता सूची में शामिल कर प्रशासनिक समीक्षा के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
यदि प्रक्रिया पारदर्शी और संतुलित तरीके से लागू होती है, तो इससे शासन व्यवस्था में दक्षता और जवाबदेही दोनों में सुधार की संभावना है। अब सभी की नजर शासन द्वारा जारी की जाने वाली अंतिम सूची पर है, जो आने वाले समय में प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा दे सकती है।
