रायबरेली: ‘फार्मर रजिस्ट्री’ के लिए गांव-गांव जाएगी सरकारी टीम, डीएम ने दिखाई हरी झंडी

रायबरेली, उत्तर प्रदेश: रायबरेली जिले में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिले के डीएम हर्षिता माथुर ने सरकारी प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर ‘फार्मर रजिस्ट्री’ अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य किसानों तक सीधे जानकारी पहुंचाना और उन्हें पीएम किसान निधि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिलाना है। यह अभियान विशेष रूप से उन किसानों के लिए है, जिनकी भूमि रजिस्ट्री अब तक नहीं हुई है।

इस अभियान के तहत, सरकारी टीम गांव-गांव जाकर किसानों को रजिस्ट्री के बारे में जागरूक करेगी। कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुआ यह अभियान जिले के विभिन्न विकास खंडों में होगा, जहां कृषि विभाग के वाहन किसानों को रजिस्ट्री की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे और उन्हें फार्मर रजिस्ट्री के महत्व से अवगत कराएंगे।

पीएम किसान निधि के लिए रजिस्ट्री अनिवार्य

यह अभियान विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम किसान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के पास रजिस्ट्री की होना अनिवार्य है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बिना रजिस्ट्री के किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते, और इस कारण से यह अभियान उनके लिए जीवनदायिनी साबित हो सकता है।

पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत, पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास भूमि रजिस्ट्री का होना जरूरी है, ताकि उनकी संपत्ति को सही तरीके से सत्यापित किया जा सके।

किसानों तक सीधी जानकारी पहुँचाने की पहल

रायबरेली जिले में इस अभियान की शुरुआत एक ऐसी पहल है, जो किसानों तक सीधी जानकारी पहुंचाने में मदद करेगी। डीएम हर्षिता माथुर ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि यह अभियान पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में एक अहम कदम है। उनका कहना था कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है, ताकि वह किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठा सकें।

इसके अलावा, डीएम ने यह भी कहा कि यह अभियान किसानों को न केवल रजिस्ट्री के बारे में जागरूक करेगा, बल्कि उन्हें भूमि के अधिकार और सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताएगा। इससे किसानों को अपनी भूमि के कानूनी अधिकार से संबंधित समस्याओं का समाधान भी मिलेगा।

पारदर्शी सिस्टम की ओर कदम

इस अभियान का एक और उद्देश्य है पारदर्शी सिस्टम की दिशा में कदम बढ़ाना। प्रशासन का मानना है कि यदि किसानों को सही जानकारी मिलेगी, तो वह किसी भी सरकारी योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही, भ्रष्टाचार और कागजी कार्यवाही में होने वाली अनियमितताओं को भी कम किया जा सकेगा।

किसानों के बीच पारदर्शिता लाने के लिए, प्रशासन ने सूचना का अधिकार (RTI) और ऑनलाइन पोर्टल का भी जिक्र किया है। अब किसानों को अपनी भूमि रजिस्ट्री की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

प्रचार वाहनों के माध्यम से जागरूकता

कृषि विभाग ने प्रचार वाहनों को हर गांव और कस्बे में भेजने की योजना बनाई है। इन वाहनों के माध्यम से किसानों को न केवल रजिस्ट्री के बारे में जानकारी दी जाएगी, बल्कि उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा।

प्रचार वाहनों में विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी होंगे, जो किसानों को फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया, रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज़, और पीएम किसान निधि के आवेदन के बारे में जानकारी देंगे। इस प्रकार, गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।

किसानों की जागरूकता बढ़ाने के लिए योजनाएँ

इस अभियान के माध्यम से सरकार की कोशिश है कि किसानों की जागरूकता को बढ़ाया जा सके और उन्हें उन योजनाओं से जोड़ा जा सके जो उनके लिए लाभकारी हो सकती हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ सभी किसानों तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जाएगा, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके साथ ही, प्रशासन की ओर से किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि वह सही तरीके से रजिस्ट्री करवा सकें।

स्थानीय प्रशासन की भूमिका

किसानों को इस अभियान के माध्यम से रजिस्ट्री की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय है। कलेक्ट्रेट से शुरू हुए इस अभियान में विकास खंडों के अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जो अभियान के सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

रायबरेली के कृषि विभाग के अधिकारी इस अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में देख रहे हैं, जिसमें हर किसान की भागीदारी जरूरी है। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यदि किसी किसान को रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई भी समस्या होती है, तो वह अधिकारी से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकता है।