रिपोर्ट – शुभम शर्मा
कानपुर: प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री कानपुर नगर, योगेंद्र उपाध्याय, ने सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में ‘उत्तर प्रदेश नवनिर्माण के 9 वर्ष’ पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश में हुए व्यापक विकास और सुशासन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने बीते 9 वर्षों में सुशासन, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास का नया मानक स्थापित किया है।
इस अवसर पर महापौर प्रमिला पाण्डेय, विधायक महेश त्रिवेदी, नीलिमा कटियार, सरोज कुरील, भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित, शिवराम सिंह, उपेन्द्र पासवान, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कानून व्यवस्था और सुरक्षा में अभूतपूर्व हुआ सुधार
मंत्री उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश में लागू ‘शून्य सहनशीलता नीति’ के कारण कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 की तुलना में डकैती, लूट, हत्या और अपहरण जैसे अपराधों में गिरावट आई है।
इसके अलावा, संगठित अपराध और माफिया तंत्र के खिलाफ कठोर कार्रवाई के परिणामस्वरूप अवैध संपत्तियों की जब्ती और अपराधियों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिसिंग व्यवस्था को तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया गया है। इसके तहत साइबर अपराध थाने, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का विस्तार और बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती की गई है।
महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति, हेल्पलाइन सेवाएं और महिला बीट पुलिसिंग जैसे कदम उठाए गए हैं, जिससे महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिला है।
प्रदेश में बढ़ा निवेश और औद्योगिक विकास
योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे बड़ा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम केंद्र बन चुका है। प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें बड़ी संख्या में परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं।
एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, हवाई अड्डों का विस्तार, रक्षा औद्योगिक गलियारा और डिजिटल कनेक्टिविटी ने प्रदेश को निवेश और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बना दिया है। इस तरह के निवेश से रोजगार सृजन के अवसर भी बढ़े हैं।
कृषि क्षेत्र में हुआ विकास और किसानों की बढ़ी आय
कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों को साझा करते हुए मंत्री ने कहा कि किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
जानिए कानपुर नगर में विकास परियोजनाएं
कानपुर नगर के विकास पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से अब तक लगभग 1503.89 करोड़ रुपये की लागत से 252 विकास परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं। इन परियोजनाओं में **आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा** का व्यापक विस्तार शामिल है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में आवास निर्मित किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छता को नई दिशा दी गई है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाखों लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई है।
जनधन, उज्ज्वला और स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को मजबूत किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपये के निवेश से रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
अधोसंरचना और स्मार्ट सिटी विकास
मंत्री ने कहा कि कानपुर मेट्रो परियोजना, रिंग रोड, तापीय विद्युत परियोजनाएं और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकसित सुविधाएं शहर को आधुनिक और सुव्यवस्थित बना रही हैं। इसके साथ ही **पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन और शहरी सेवाओं के विस्तार पर भी प्रभावी कार्य किया गया है।
शिक्षा क्षेत्र में हुआ बड़ा बदलाव
शिक्षा क्षेत्र में सुधार को रेखांकित करते हुए मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद नए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। ई-लर्निंग, स्मार्ट कक्षाएं, ई-लाइब्रेरी और टैबलेट वितरण जैसी पहलों से छात्रों को आधुनिक और प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।
समापन में तय की गई भविष्य की दिशा
मंत्री उपाध्याय ने कहा कि “नवनिर्माण के 9 वर्ष” प्रदेश को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर करने वाले निर्णायक वर्ष हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश, शिक्षा और समावेशी विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनेगा।
इस अवसर पर मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जिसमें राज्य की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया।
