औरैया: 8.62 करोड़ रुपये के GST घोटाले का पर्दाफाश, एसआईटी की कार्रवाई में 4 आरोपी गिरफ्तार
रिपोर्ट – ब्रजेश शर्मा
औरैया: जनपद में कर चोरी और फर्जी बिलिंग से जुड़े एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। विशेष जांच दल (एसआईटी) की कार्रवाई में 8.62 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपियों ने फर्जी फर्म बनाकर बिना किसी वास्तविक माल आपूर्ति के कागजों पर करोड़ों रुपये का लेन-देन दिखाया और राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया।
फर्जी फर्मों के जरिए करते थे खेल
जांच के दौरान यह सामने आया कि ‘मून एंटरप्राइजेज’ और ‘चमन ट्रेडर्स’ नाम से फर्में संचालित की जा रही थीं। हालांकि, प्राथमिक जांच में पाया गया कि इन फर्मों का वास्तविक व्यावसायिक संचालन नहीं था। आरोप है कि इन फर्मों के माध्यम से फर्जी बिलिंग कर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अनुचित लाभ लिया गया।
एसआईटी अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने कागजी लेन-देन दिखाकर करोड़ों रुपये के टैक्स क्रेडिट का दावा किया। जबकि वास्तविकता में न तो माल की सप्लाई हुई और न ही कोई ठोस व्यापारिक गतिविधि पाई गई। इस प्रकार सरकारी राजस्व को लगभग 8.62 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया।
एसआईटी की निगरानी में हुई जांच
दरअसल, कर विभाग को संदिग्ध लेनदेन की जानकारी मिलने के बाद मामला एसआईटी को सौंपा गया। इसके बाद दस्तावेजों की जांच, बैंक खातों की पड़ताल और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की गई।
जांच के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए। उदाहरण के लिए, जिन कंपनियों के नाम पर बिलिंग दिखाई गई थी, उनके पते पर वास्तविक कार्यालय नहीं मिले। इसके अतिरिक्त, कई बैंक खातों में संदिग्ध लेन-देन दर्ज पाए गए। इन सभी तथ्यों के आधार पर एसआईटी ने समन्वित छापेमारी की योजना बनाई।
छापेमारी में बरामद हुए साक्ष्य
एसआईटी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई। अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल उपकरणों में फर्जी बिलिंग और लेन-देन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और डेटा मौजूद हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
इसके अलावा, बरामद दस्तावेजों से यह संकेत मिला है कि यह नेटवर्क केवल एक जिले तक सीमित नहीं हो सकता। इसलिए अब जांच का दायरा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।
चार आरोपी गिरफ्तार
कार्रवाई के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, ये सभी आरोपी फर्जी फर्मों के संचालन और लेन-देन के नेटवर्क में सक्रिय रूप से शामिल थे। प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच जारी है।
गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व सुरक्षा पर प्रशासन की सख्ती
इस पूरे मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कर चोरी और फर्जी बिलिंग के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति या समूह इसका दुरुपयोग करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
विभाग का मानना है कि जीएसटी प्रणाली में डिजिटल ट्रैकिंग और डेटा एनालिटिक्स के कारण संदिग्ध लेन-देन की पहचान पहले की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकती है। यही कारण है कि इस प्रकार के फर्जीवाड़े अब अधिक समय तक छिपा नहीं पाते।
जानिए क्या है व्यापारियों के लिए चेतावनी
प्रशासन ने व्यापारिक समुदाय को भी सचेत किया है कि वे किसी भी संदिग्ध या अवैध गतिविधि से दूर रहें। फर्जी बिलिंग या बिना वास्तविक व्यापारिक गतिविधि के टैक्स क्रेडिट का दावा करना गंभीर अपराध है।
इसके साथ ही, अधिकारियों ने कहा कि वैध व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि पारदर्शी और नियमों के अनुरूप कारोबार करने वालों को इससे लाभ ही होगा।
डिजिटल साक्ष्यों की होती है अहम भूमिका
इस मामले में डिजिटल साक्ष्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जांच एजेंसियों ने बैंक लेन-देन, ई-वे बिल डेटा और जीएसटी रिटर्न का मिलान किया। इसके बाद संदिग्ध पैटर्न की पहचान कर कार्रवाई की गई।
विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में भी इस प्रकार की तकनीकी जांच और डेटा विश्लेषण कर चोरी रोकने में अहम साबित होगा। इससे न केवल राजस्व की सुरक्षा होगी, बल्कि निष्पक्ष व्यापारिक वातावरण भी सुनिश्चित होगा।
आगे की जांच है जारी
हालांकि चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जांच अभी समाप्त नहीं हुई है। एसआईटी अन्य संभावित कड़ियों की तलाश में जुटी है। यदि आवश्यक हुआ तो अन्य जिलों में भी जांच का विस्तार किया जा सकता है।
अधिकारियों ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी फर्जी फर्म या संदिग्ध लेन-देन की जानकारी हो, तो संबंधित विभाग को सूचित करें। इससे कर चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।
इस प्रकार, औरैया में सामने आए 8.62 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन कर व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। एसआईटी की त्वरित कार्रवाई से न केवल राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, बल्कि यह संदेश भी गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।
