हरदोई: कॉपी-किताब विवाद: प्रिंसिपल पर नाम काटने की धमकी का आरोप, जांच की मांग हुई तेज

रिपोर्ट – गुलफाम खान 

हरदोई: शहर में एक निजी विद्यालय में कॉपी-किताब खरीद को लेकर विवाद सामने आया है। अभिभावक द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली और अभिभावकों के साथ व्यवहार को लेकर बहस तेज हो गई है।

एसपी तिराहा स्थित निजी विद्यालय का मामला

जानकारी के अनुसार, हरदोई शहर के एसपी तिराहा क्षेत्र में स्थित एक निजी विद्यालय में यूकेजी की छात्रा की मां ने विद्यालय प्रबंधन और प्रिंसिपल के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की है। शिकायतकर्ता नीलम वर्मा का आरोप है कि विद्यालय द्वारा पहले बाहरी दुकान से कोर्स सामग्री खरीदने की अनुमति दी गई थी।

हालांकि, बाद में कथित रूप से अचानक नई कॉपियां केवल स्कूल परिसर से ही खरीदने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि इन कॉपियों की कीमत लगभग 1200 रुपये निर्धारित की गई थी।

आर्थिक कारणों से मांगा समय

पीड़िता के अनुसार, आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने विद्यालय प्रशासन से कुछ समय की मांग की। इसी सिलसिले में जब वह प्रिंसिपल से मिलने पहुंचीं, तो उनके साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया।

शिकायत में कहा गया है कि प्रिंसिपल ने अनुचित भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें अपमानित किया और बच्चे का नाम स्कूल से काटने की चेतावनी दी। साथ ही, कथित रूप से विद्यालय छोड़ने तक की बात कही गई। यह घटना अन्य अभिभावकों की उपस्थिति में हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ी चर्चा

घटना से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। हालांकि, प्रशासन की ओर से वीडियो की सत्यता की पुष्टि की प्रक्रिया जारी है।

वीडियो सामने आने के बाद शहर में निजी विद्यालयों द्वारा कॉपी-किताब की अनिवार्य खरीद और अभिभावकों के साथ व्यवहार को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। कई अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है।

निजी विद्यालयों की जवाबदेही पर सवाल

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब विभिन्न जिलों में स्कूलों द्वारा निर्धारित दुकानों से किताब-कॉपी खरीदने के मामलों को लेकर पहले भी शिकायतें आती रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि विद्यालय किसी विशेष दुकान से सामग्री खरीदने का दबाव बनाते हैं, तो यह अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकता है।

इसके अतिरिक्त, विद्यालयों की यह जिम्मेदारी है कि वे अभिभावकों के साथ संवाद में शालीनता और संवेदनशीलता बनाए रखें। शिक्षा संस्थान केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों के निर्माण का माध्यम भी होते हैं।

प्रशासन से कार्रवाई की मांग

शिकायत मिलने के बाद अब इस मामले में प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। जिलाधिकारी कार्यालय में प्रकरण की जांच की मांग की गई है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई संभव है।

हालांकि, विद्यालय प्रबंधन की ओर से आधिकारिक बयान आना अभी बाकी है। प्रशासन द्वारा सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

अभिभावकों की अपेक्षाएं

अभिभावकों का कहना है कि उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सहयोगात्मक और सम्मानजनक वातावरण चाहिए। आर्थिक परिस्थितियों को समझते हुए विद्यालयों को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

इसके साथ ही, यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका समाधान संवाद और नियमों के अनुरूप होना चाहिए, न कि तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर।

शिक्षा विभाग की संभावित भूमिका

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यदि किसी विद्यालय द्वारा नियमों के विरुद्ध दबाव बनाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश जारी करती रही है कि अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताबें या सामग्री खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए।

हरदोई कॉपी-किताब विवाद ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और संवाद की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर किया है। एक ओर अभिभावकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो दूसरी ओर प्रशासनिक जांच की प्रक्रिया जारी है।

आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्ष इस मामले की दिशा तय करेंगे। फिलहाल, अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन दोनों की ओर से संयम और सहयोग की अपेक्षा की जा रही है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो और शिक्षा का वातावरण सकारात्मक बना रहे।