रिपोर्ट – ब्रजेश शर्मा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को समय पर और आवश्यकता के अनुसार सब्सिडी वाला उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए व्यापक तैयारी की है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के निर्देश पर कृषि विभाग ने पारदर्शी और व्यवस्थित वितरण प्रणाली लागू की है, ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता न हो और किसानों को उचित मात्रा में उर्वरक मिल सके।
प्रदेश में वर्तमान समय में 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध है। यह मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक बताई जा रही है। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने आगामी फसली सीजन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया है।
जरूरत के अनुसार की गई है वितरण की व्यवस्था
कृषि विभाग के अनुसार, अब किसानों को उर्वरक उनकी वास्तविक आवश्यकता और भूमि रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। किसान जब उर्वरक खरीदने जाएंगे, तब उन्हें अपनी फार्मर आईडी प्रस्तुत करनी होगी।
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उर्वरक केवल वास्तविक किसानों तक पहुंचे। साथ ही, इससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और कालाबाजारी की संभावना कम होगी।
प्रति हेक्टेयर निर्धारित है सीमा
सरकार ने उर्वरक वितरण के लिए प्रति हेक्टेयर सीमा भी निर्धारित की है। निर्देशों के अनुसार, एक हेक्टेयर भूमि पर अधिकतम 5 बोरी डीएपी और 7 बोरी यूरिया ही दी जाएगी।
यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि उर्वरक का संतुलित उपयोग हो और जरूरत से अधिक भंडारण या दुरुपयोग की स्थिति न बने। इसके अतिरिक्त, इससे छोटे और सीमांत किसानों को भी समान अवसर मिल सकेगा।
कालाबाजारी पर रहेगी सख्ती
प्रदेश सरकार ने उर्वरक की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग और जिला प्रशासन को नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। यदि किसी विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने या स्टॉक छिपाने की शिकायत मिलती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे गोदामों और बिक्री केंद्रों की निगरानी करें तथा स्टॉक की स्थिति की नियमित रिपोर्ट दें।
बढ़ी हुई उपलब्धता से किसानों को मिलेगी राहत
प्रदेश में उपलब्ध 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का स्टॉक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक स्टॉक होने से यह संकेत मिलता है कि इस बार आपूर्ति में कमी की संभावना कम है।
जानकारों का मानना है कि समय पर और पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध होने से फसलों की उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, संतुलित और वैज्ञानिक तरीके से उर्वरक का उपयोग भी उतना ही आवश्यक है।
जानिए डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया
फार्मर आईडी आधारित प्रणाली से डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। इससे यह पता चल सकेगा कि किस किसान ने कितनी मात्रा में उर्वरक खरीदा है। परिणामस्वरूप, भविष्य में वितरण की योजना और अधिक सटीक तरीके से बनाई जा सकेगी।
इसके साथ ही, भूमि रिकॉर्ड के आधार पर वितरण से यह सुनिश्चित होगा कि जिन किसानों के पास जितनी जमीन है, उन्हें उसी अनुपात में उर्वरक मिले। इससे अनावश्यक खरीद और जमाखोरी पर रोक लगेगी।
आने लगी किसानों की प्रतिक्रिया
कई किसानों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यदि वितरण निष्पक्ष और पारदर्शी रहेगा, तो उन्हें समय पर उर्वरक मिल सकेगा। हालांकि, कुछ किसानों ने यह भी सुझाव दिया है कि फार्मर आईडी से संबंधित तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान होना चाहिए, ताकि खरीद प्रक्रिया में विलंब न हो।
यह हैं प्रशासनिक तैयारियां
कृषि विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे उर्वरक की उपलब्धता और वितरण की दैनिक समीक्षा करें। साथ ही, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
सरकार का कहना है कि किसी भी जिले में उर्वरक की कमी नहीं होने दी जाएगी। यदि कहीं मांग अधिक होती है, तो वहां तुरंत अतिरिक्त स्टॉक भेजा जाएगा।
संतुलित उपयोग पर दिया जायेगा जोर
विशेषज्ञों का सुझाव है कि किसान मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरक का उपयोग करें। इससे लागत में कमी आएगी और फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा। सरकार भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से संतुलित पोषण को बढ़ावा दे रही है।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश सरकार की नई व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को जरूरत के अनुसार सब्सिडी वाला उर्वरक उपलब्ध कराना और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना है। पर्याप्त स्टॉक, फार्मर आईडी की अनिवार्यता और प्रति हेक्टेयर सीमा जैसे कदमों से यह उम्मीद की जा रही है कि कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा और वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता पहुंचेगी।
आने वाले फसली सीजन में यह व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होती है, यह समय बताएगा। हालांकि, वर्तमान तैयारियों से संकेत मिलता है कि सरकार किसानों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रही है और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संगठित प्रयास कर रही है।
