रिपोर्ट – ब्रजेश शर्मा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में योगी सरकार ने शिक्षामित्रों की भूमिका में व्यापक सुधार किए हैं। सरकार की योजनाबद्ध नीतियों और लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के चलते आज शिक्षामित्रों की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारी दोनों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल रहा है।
शिक्षामित्रों की भूमिका में किया बड़ा बदलाव
पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने शिक्षामित्रों को केवल सहायक भूमिका तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। इसके परिणामस्वरूप, अब शिक्षामित्र स्कूलों में केवल सहयोगी नहीं बल्कि शिक्षा सुधार की प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार बन चुके हैं।
इसके अलावा, उनकी जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है।
आर्थिक स्थिति में सुधार और हुई मानदेय वृद्धि
योगी सरकार ने सबसे पहले शिक्षामित्रों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान दिया। पहले जहां उन्हें लगभग 3,500 मानदेय मिलता था, उसे बढ़ाकर 10,000 किया गया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 1 अप्रैल 2026 से इसे बढ़ाकर 18,000 प्रतिमाह कर दिया गया।
इस निर्णय से शिक्षामित्रों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। साथ ही, यह कदम उनके लंबे समय से किए जा रहे योगदान को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
प्रशिक्षण और डिजिटल सशक्तिकरण पर दिया जोर
सरकार ने केवल आर्थिक सुधार तक ही सीमित न रहते हुए शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है। उन्हें विषय आधारित शिक्षण विधियों, बाल मनोविज्ञान और मूल्यांकन प्रणाली से जोड़ा गया है।
इसके अलावा, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षामित्रों को DIKSHA Platform से जोड़ा गया है। यहां उन्हें ई-कंटेंट, स्मार्ट क्लास तकनीक और ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है। इससे उनकी शिक्षण क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
जवाबदेही और रहेगी निगरानी व्यवस्था
सरकार ने शिक्षामित्रों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जवाबदेही प्रणाली भी लागू की है। विद्यालयों में उनकी उपस्थिति, शिक्षण कार्य और छात्रों की प्रगति पर नियमित निगरानी की जाती है।
इसके अलावा, नामांकन अभियान और मिशन प्रेरणा जैसे कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव स्कूलों में छात्रों के नामांकन और सीखने की गुणवत्ता पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
शिक्षा सुधार में शिक्षामित्रों की अहम भूमिका
आज की स्थिति में शिक्षामित्र केवल सहायक कर्मचारी नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की मजबूत कड़ी बन चुके हैं। उनकी सक्रियता, तकनीकी समझ और प्रशिक्षण ने उन्हें शिक्षा सुधार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है।
इसके साथ ही, सरकार की नीतियों ने उन्हें नई जिम्मेदारियों के साथ सशक्त बनाया है, जिससे वे बेहतर तरीके से अपने कार्य का निर्वहन कर पा रहे हैं।
कुल मिलाकर, योगी सरकार द्वारा किए गए सुधारों ने शिक्षामित्रों की भूमिका को नई दिशा दी है। प्रशिक्षण, डिजिटलाइजेशन और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से उन्हें शिक्षा व्यवस्था का मजबूत आधार बनाया गया है।
