रिपोर्ट – ब्रजेश शर्मा
Bihar में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने तथा छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने ‘पुलिस दीदी’ (अभया ब्रिगेड) को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और उनके पेट्रोलिंग नेटवर्क का विस्तार करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर छेड़खानी और उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।
सरकार के इस निर्णय को व्यापक स्तर पर सुरक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से स्कूल-कॉलेज जाने वाली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है।
जानिए क्या है ‘पुलिस दीदी’ (अभया ब्रिगेड)?
‘पुलिस दीदी’ या अभया ब्रिगेड राज्य पुलिस की एक विशेष इकाई है, जिसका गठन महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए किया गया था। अब इसे और अधिक सक्रिय तथा हाई-टेक बनाया जाएगा।
इसके अंतर्गत महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी के माध्यम से और पुरुष पुलिसकर्मियों को बाइक के जरिए विभिन्न संवेदनशील इलाकों में नियमित पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया जाएगा। इससे प्रतिक्रिया समय कम होगा और घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी।
1500 स्कूटी और 3200 बाइक की खरीद को दी मंजूरी
राज्य सरकार ने तेज और प्रभावी पेट्रोलिंग नेटवर्क विकसित करने के लिए 1500 स्कूटी और 3200 मोटरसाइकिलों की खरीद को स्वीकृति दी है। यह वाहन जिला स्तर पर आवश्यकता के अनुसार वितरित किए जाएंगे।
इसके अलावा, आधुनिक संचार उपकरण और जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम भी उपलब्ध कराए जाने की योजना है, ताकि पेट्रोलिंग की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सके। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
छात्राओं की सुरक्षा पर रहेगा विशेष फोकस
राज्य के कई हिस्सों में स्कूल और कॉलेज के आसपास छेड़खानी की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी।
इसके साथ ही, हेल्पलाइन नंबरों को भी सक्रिय और सुलभ बनाया जाएगा, ताकि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया सरल हो सके। सरकार का मानना है कि त्वरित कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में भय का वातावरण बनेगा।
‘योगी मॉडल’ से प्रेरित है बिहार की पहल
यह पहल आंशिक रूप से Uttar Pradesh में लागू एंटी रोमियो स्क्वाड मॉडल से प्रेरित बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस मॉडल के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाकर छेड़खानी की घटनाओं में कमी लाने का दावा किया गया था।
अब बिहार सरकार ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इस मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इसे राज्य की सामाजिक और प्रशासनिक संरचना के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा।
तकनीकी सुदृढ़ीकरण पर दिया जायेगा जोर
नई योजना के तहत पेट्रोलिंग टीमों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। मोबाइल एप आधारित रिपोर्टिंग सिस्टम, डिजिटल लॉग बुक और कंट्रोल रूम से सीधा संपर्क जैसी सुविधाएं भी शामिल की जा सकती हैं।
इसके अतिरिक्त, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां नियमित गश्त सुनिश्चित की जाएगी। इससे अपराध की रोकथाम के साथ-साथ नागरिकों का विश्वास भी बढ़ेगा।
कानून व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद
कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजना प्रभावी ढंग से लागू की जाती है, तो यह महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। हालांकि, इसके लिए निरंतर निगरानी और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।
साथ ही, समुदाय की भागीदारी भी अहम मानी जा रही है। स्थानीय लोगों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है।
यह है प्रशासन की रणनीति
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वाहन खरीदना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि नियमित प्रशिक्षण, समीक्षा बैठकें और प्रदर्शन मूल्यांकन भी किया जाएगा।
इसके अलावा, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे योजना के क्रियान्वयन की प्रगति पर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संसाधनों का सही उपयोग हो।
बिहार में ‘पुलिस दीदी’ (अभया ब्रिगेड) को हाई-टेक बनाने और पेट्रोलिंग नेटवर्क का विस्तार करने का निर्णय महिला सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 1500 स्कूटी और 3200 बाइक की मंजूरी से राज्यभर में तेज और प्रभावी निगरानी संभव होगी।
यदि योजना पारदर्शिता और सतत समीक्षा के साथ लागू होती है, तो छेड़खानी और उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। फिलहाल, राज्य सरकार का यह कदम सुरक्षा सुधार की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
